काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिड विरुद्धको खोप पु¥याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाएकी हुन् ।
यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि उनले बताइन । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन ।
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिड विरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई छ । प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरुले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि बताइन । कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरु पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टिकरण छ ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भएपनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारित ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने बताइन ।
प्रतिक्रिया