२ असार २०८२, सोमबार | June 16, 2025

एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने भए फिर्ता पठाऔँ : कांग्रेस उपसभापति गुरुङ



काठमाडौं । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे नेपालले कमजोरी गरेको बताएका छन् ।

परियोजना सञ्चालन सम्झौता सन् २०१७ र कार्यान्वयनको सम्झौता सन् २०१९ मा गरे पनि तीन वर्षदेखि अड्काइराख्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन गर्ने नै भए अनुमोदन गर्नुपर्ने र नगर्ने नभए छिटो फिर्ता पठाउनुपर्ने उनको धारणा छ । संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेर परियोजना अड्काइराख्दा विभिन्न प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको गुरुङको भनाइ छ ।

‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो । कार्यान्वयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्ष सुरु भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन नगरेपछि त प्रश्न उठ्दैन र रु त्यसैले यहाँ हाम्रो धेरै कमजोरी भए’, कांग्रेस उपसभापति गुरुङले भने, ‘कार्यान्वन गर्ने भए अनुमोदन गरौँ । नगर्ने भए छिटो फिर्ता पठाऔँ ।’

परियोजनामा जनता समाजवादी पार्टीेदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत पार्टी मुछिएकाले छिटो अनुमोदन गर्ने कि फिर्ता पठाउने भन्नेमा निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तर, अमेरिकी प्रशासनले छिटो अनुमोदन गर्न भनेर दबाब दिनुलाई भने ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई टेलिफोन गर्दै एमसीसी परियोजना छिटो अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७८, शुक्रबार  १२ : ३७ बजे

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभवका

मुस्ताङमा स्याउ बगैचाभित्र जौ खेती : दोहोरो आम्दानी

मुस्ताङ । मुस्ताङका किसानले स्याउको बगैँचाभित्र अन्तरबाली लगाएर दोहोरो आम्दानी

ट्रम्प विरूद्धको निरन्तर ‘नो किंग्स’ आन्दोलनले अमेरिकामा तनाव

काठमाडौं । अमेरिकाको चरित्र पनि आफैमा अद्वितीय रहेको छ। समा

सम्पर्क बाहिर रहेका धवल शमसेर राणा अदालतमा उपस्थित

काठमाडौँ । उपचार प्रयोजनार्थ भन्दै हाजिरी जमानीमा छुटेपछि प्रहरी सम्पर्क

आज एघारौं चुरे संरक्षण दिवस मनाईंदै

काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापनाले अवसर