काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ।
शनिबार साँझ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसी अनुमोदनको विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको स्पष्ट पारेको हो । छिमेकी चीनले एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले जबरजस्तीको कुटनीति सुरु गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्टै अमेरिकाले आफ्नो धारणा राखेको हो । यद्यपी, अमेरिकाले चीनको नाम लिएको छैन ।
अमेरिकाले नेपालसँग ७५ वर्षदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको जनाउँदै यसबीचमा अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाललाई ५० करोड डलरको विकास सहयता अनुदान उपहार दिन लागेको जनाएको छ । एमसीसीको निर्णय लोकतान्त्रिक र सार्वभौम मुलुकले आफै गर्ने अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’
अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ, यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५ औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ ।
विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे थप प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’
एमसीसी मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी भएको जनाउँदै दूतावासले यसबाट नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्ने दाबी गरेकोछ ।
नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका सहयोग गरेको पनि अमेरिकाले जनाएको छ।‘
प्रतिक्रिया