१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 26, 2024

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा स्थानीयको अवरोध



काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी धादिङ र नुवाकोटको सिमाना बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै ल्यान्डफिल साइट निर्माण हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।

पटक, पटक काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारले सहमति गरेर पनि जायज माग पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयले निर्माण कार्य ने प्रभावित पारेका छन । एक साताअघिबाट काम रोकिँदा समयमै ल्यान्डफिल साइट बन्नेमा आशंका थपिएको छ । स्थानीयले ओखरपौवाको सिसडोलकोजस्तै अवस्था बन्नबाट रोक्न र बन्चरेडाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फ्याँक्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

स्थानीयको अवरोधका कारण बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको सेल टु र इयाम निर्माणको काम ठप्प भएको छ । निर्माण व्यवसायी खुल्ने आशामा बसेका छन् भने स्थानीयले काम ठप्प पारेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठको प्रतिक्षामा बसेका छन् ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू रहने उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समिति गठन भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

समितिलाई आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले स्थानीयले निर्माणको काममै अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७८, मंगलबार  ७ : २४ बजे

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव बर्खास्त

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलराज

विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

ललितपुर । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै

गण्डकी । निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत पश्चिम खण्डका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’

प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड