नेपालगन्ज । स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सरोकारवाला पक्षसँग सोमवार नेपालगञ्जमा गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागी देवन्द्व पीडितहरुले पीडितहरुको समस्या संघको मात्र जिम्मामा छाडेर स्थानीय सरकार उम्कन खोजेको आरोप लगाए । उनीहरुले संघले समेत देवन्द्व पीडितको सवाललाई गम्भीर भएर नसोँच्दा लामो समय पिडा बल्झिरहेको बताए ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिवले बाँकेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिवका निर्देशक सुवेन्द्र बोगटीले स्थानीयतहले द्वन्दपीडितहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको बताए । उनले पीडितहरुको सवाल समेत फरकफरक पाइएको बताए । उनले कतिपय पीडितहरुले राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता माग गरेको र कतिपयले भने न्यायको माग गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव रत्न खत्री, काँग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तारा खत्री, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, पत्रकार झलक गैरेलगायतले आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया