२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

यौनिक तथा लैंगिक समुदायद्वारा राज्यसंग समान अधिकारको माग



बुटवल । संविधानले दिएको लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधानले मात्र आफुहरुको पुर्ण अधिकार स्थापित हुन नसकेको यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले बिहीबार बुटवलमा गरेको समस्या, चुनौति र समाधान सम्वन्धि अन्तकिृया कार्यक्रममा सहभागि भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष भुुमिका श्रेष्ठले राज्यले सबै नागरिक समान भनेर सम्वोधन गरेतापनि कार्यान्वयननै हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरिन । कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर केसी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी लगायतले सरकारले देखाएको कार्यदिशा अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु अधिकारका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने बताए ।

एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुह रुपन्देहीका मानवअधिकार परियोजना संयोजक रेशम न्यौपानेको संचालनमा भएको कार्यक्रमा साहसी कदम नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष आनिक राना, एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुह रुपन्देहीका कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपाने, नवजीवन कपिलवस्तुका अध्यक्ष मुस्कान क्षेत्री, तेस्रोलिङ्गी पुस्पा लामा, परि क्षेत्री, समलिङ्गी टिकाराम भुषाल लगायतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु अधिकारका लागि सबै तह र तप्काबाट सहयोग रहनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७८, बिहिबार  ५ : ४७ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै