१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

यौनिक तथा लैंगिक समुदायद्वारा राज्यसंग समान अधिकारको माग



बुटवल । संविधानले दिएको लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधानले मात्र आफुहरुको पुर्ण अधिकार स्थापित हुन नसकेको यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले बिहीबार बुटवलमा गरेको समस्या, चुनौति र समाधान सम्वन्धि अन्तकिृया कार्यक्रममा सहभागि भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष भुुमिका श्रेष्ठले राज्यले सबै नागरिक समान भनेर सम्वोधन गरेतापनि कार्यान्वयननै हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरिन । कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर केसी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी लगायतले सरकारले देखाएको कार्यदिशा अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु अधिकारका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने बताए ।

एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुह रुपन्देहीका मानवअधिकार परियोजना संयोजक रेशम न्यौपानेको संचालनमा भएको कार्यक्रमा साहसी कदम नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष आनिक राना, एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुह रुपन्देहीका कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपाने, नवजीवन कपिलवस्तुका अध्यक्ष मुस्कान क्षेत्री, तेस्रोलिङ्गी पुस्पा लामा, परि क्षेत्री, समलिङ्गी टिकाराम भुषाल लगायतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु अधिकारका लागि सबै तह र तप्काबाट सहयोग रहनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७८, बिहिबार  ५ : ४७ बजे

निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह : ‘चुनाव कसरी सफल पार्ने भनेर सोचौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते जसरी

सबै सुरक्षा जाँच पार गरेर नेपालगन्जको गोदाममा पुगेको २० लाख बढीको केराउ प्रहरी नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जबाट प्रहरीले अवैध रुपले भण्डारण गरी राखिएको

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

४० वर्ष मुनिका कांग्रेसी युवाहरुको सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले