बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र एकजना अधिकृत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
किसानका लागि कृषिउपकरण खरिदमा साढे ४३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले सचिव, उपसचिव र अधिकृत सहित पाँच जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत तथा शाखा अधिकृत मुकेश राम्जाली सहित आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसका प्रबन्ध–निर्देशक राजाराम तिवारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
कम इन्जिन क्षमताको मिनी ट्रेलर खरिद गर्दा फर्जी बिल बनाएर दोहोरो भुक्तानी दिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । बैशाख ६ गते दायर भएको मुद्दामा मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ०७५/७६ मा किसानलाई मिनी ट्रेलर आपूर्ति र भुक्तानीमा ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका मध्य बैकुण्ठ अधिकारी लुम्बिनी प्रदेश कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन् । अन्य कर्मचारी अहिले पनि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । मुद्दा दायर भएसँगै कर्मचारीहरु स्वतःनिलम्बित भएका छन् ।
दर्ता भएको अभियोगपत्रमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसारले भारतीय कम्पनीको मिनी टिलर खरिद गरेर वितरण गर्ने सम्झौता गरेको जनाइएको छ । भारतीय कम्पनीकै मिनी ट्रेलर वितरण गर्ने भनेर किसानसँग फारम भराई रकम लिएको भएपनि ती कर्मचारीहरुले चिनियाँ कम्पनीको कममूल्य पर्ने मिनी ट्रेलर खरिद गरेर वितरण गरेका अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यही कम्पनीलाई मन्त्रालयले एउटै भ्याट बिलबाट दोब्बर भुक्तानी गरेको समेत अख्तियारको दाबी छ ।
कम मूल्यमा मिनी ट्रेलर खरिद गरेको आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्दा नक्कली बिलबनाएर दोब्बर भुक्तानी दिइएको अभियोग समेत लगाइएको छ ।
आयोगका अनुसार सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएको कम गुणस्तरको केके–आइसी–३०० डी मोडेलको १७ वटा र केके–आइसी–२०० पीमोडेलको १२ वटा मिनी ट्रेलर खरिद गरिएको थियो । यसबाट ३७ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यस्तै, सात थान मिनी ट्रेलरको ६ लाख २२ हजार पाँच सय बराबरको झुटा बिल–भर्पाई बनाई दोहोरो भुक्तानी दिइएको आयोगको मुद्दामा लेखिएको छ । तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत नेपालीले सम्झौता, खरिद भएका र वितरित मिनी ट्रेलर सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी गर्न आदेश गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तीयारले अनियमिततामा संलग्न अधिकारी, ज्ञवाली र नेपालीलाई अनियमितता ठहर हुने बराबर अंकको रकमलाई बिगो कायम गरेर बिगो जफत र बिगो बराबरको जरिवाना असुल सहित तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग–दाबी गरेको छ । अख्तियारले झुटा बिल–भर्पाई बनाई सात र न्यून गुणस्तरका २९ मिनी ट्रेलरको भुक्तानी लिएको आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसकाप्रबन्ध–निर्देशक तिवारीलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग–दाबीे गरेको छ ।
प्रतिक्रिया