१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 3, 2026

चुनावमा अन्तर्घात गर्नेको नामावली संकलन गर्दै जाजरकोट कांग्रेस



सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस जाजरकोटले स्थानीय चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही गर्ने भएको छ ।

अनुशासन विभागका संयोजक खडकबहादुर बुढाले आन्तरिक सर्कुलर गरेर सातै वटा पालिकामा पार्टी तथा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्नेको नामावली पठाउन भनिएको बताए ।

माओवादी केन्द्रले समेत पार्टीभित्र अन्तर्घातबारे छलफल सुरु गरेको छ । वडादेखि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा समेत समीक्षाको सार पठाउन माओवादीले अन्तरिक सर्कुलर गरेको छ । जाजरकोटमा सबैभन्दा क्षति माओवादीलाई भएको छ ।

माओवादीले अध्यक्ष र मेयर उम्मेदवार पठाएको ठाउँमा कांग्रेसले सहयोग नगरेको माओवादी आरोप छ । छेडागाड नगरपालिका, कुशे र शिवालय गाउँपालिकामा कांग्रेसले जितेको छ । माओवादीले नलगाडमा मात्र मेयर जितेको छ ।

छेडागाडमा उपमेयर , शिवालयमा उपाध्यक्ष , बारेकोटमा उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको छ । बारेकोटमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाह पराजित भए । बारेकोटमा एमालेका उम्मेदवार वीरबहादुर गिरी विजयी भए ।

जुनिचाँदेमा माओवादीको तर्फबाट गठबन्धनकी अध्यक्षको उम्मेदवार शिवा आचार्यलाइ हराएर एमालेका उम्मेदवार वेदबहादुर शाहीले जिते । भेरीमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार गगनबहादुर खड्कालाइ हराएर एमालेका चन्द्रप्रकास घर्ती विजयी भएका थिए । उममेयरमा गठबन्धनकै उम्मेदवार कांग्रेसको तर्फबाट सीता जैसी विजयी भएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ७ : २७ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क