काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) जारी भएको भन्दै आगामी महाधिवेशनसहित पार्टीका दीर्घकालीन निर्णयहरू तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका महत्वपूर्ण सांगठनिक, नीतिगत, राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
कोइरालाले मंगलबार पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट पार्टीको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादित फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ प्रदान भएको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा सर्वोच्चबाट निस्सा प्रदान भएसँगै नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता तथा तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः गम्भीर न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
कोइरालाले यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र थप कानुनी तथा नीतिगत जटिलता उत्पन्न हुन नदिन आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सबै सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट गरिने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णय नगर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राखियोस्,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
पार्टी संरचना यथास्थितिमा राख्न माग
कोइरालाले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचना र नेतृत्वलाई साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणाममा असर पर्ने गरी पार्टीका गतिविधि अघि नबढाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
पत्रमा अदालतको आदेश तथा कानुनी प्रक्रियाको अवहेलना वा त्यसबाट कुनै कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्राचार
कोइरालाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई समेत दिएका छन् । आयोगलाई पठाइएको पत्रमा पनि सर्वोच्च अदालतको निस्सापछि कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विषय न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।
विशेषगरी आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत काम तत्काल स्थगित गर्न र अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
कोइरालाको पत्रमा तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सम्बन्धित पार्टी संरचनाहरूलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ । साथै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका कांग्रेस संरचना र सम्बन्धित जनसम्पर्क समितिहरूलाई समेत पत्रको जानकारी गराइएको छ ।
संस्थापनइतर पक्षको यो आग्रहसँगै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका र पार्टीका सांगठनिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया