२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनसक्दैन् : राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल



काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक हुँदा पनि राजतन्त्रको स्वर अझै सुनिँदै आएको छ ।

राजतन्त्र र त्यससँग जोडिएका संरचनाको अवशेष भने छैन । संस्थागत रूपमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेमध्येको ठूलो दल हो ।

संसद्मा एक सिट रहेको दलको राजनीतिक कार्यदिशा नै राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापना छ ।

तर, गणतन्त्रको विकल्प जनताले २४० वर्षसम्म भोगेको निरंकुश राजतन्त्र नहुने प्राडा. लोकराज बराल बताउँछन् । उनले विकल्प त अझ सुदृढ गणतन्त्र रहेको बताए ।

‘गणतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्टमध्येका एक शासन व्यवस्था हो । यसको कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी सत्ता सञ्चालकहरूबाट भए सुधार्दै लानुपर्छ । तर, यसको विकल्प जनतालाई झण्डै अढाइ शताब्दी भोगेको निरंकुश राजतन्त्र हुन सक्दैन’, न्युज कारखानासँग बरालले भने ।

उनले सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गणतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेगरीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

तर, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्दै आएको दल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ भने कुशासन र भ्रष्टाचार गणतन्त्रमा पनि ब्याप्त भएका कारण गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको दाबी गर्छन् ।

हुन त दुई वर्ष पहिलेसम्म उनी पनि गणतन्त्रवादी नै थिए । तर, हाल यो एजेन्डाबाट पछि हटेका उनले गणतन्त्रको विकल्प संवैधानिक राजतन्त्र हुने तर्क गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र १५ जेठ २०६५ मा स्थापना भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७९, आइतबार  १० : ०४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता