काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा परेर मूल्य बढाउनुपरेको बताएका हुन् । बडूले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताए । मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताए । उनले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताए । मन्त्री बडूले सरकारले तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गरे ।
बडूले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको जनाए । सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरिएको उनको भनाई छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्याँसको मूल्य नबढाएको बताए । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी उनले गरे ।
बडूले भने, ‘ पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन । बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो । किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं । त्यसमा कम गर्नेकुरा सरकारले लगाइको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो । त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको करलाई पनि कम गरेका छौं । त्यो प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएका छौं । त्यो भन्दा बढी घटाउने अवस्थामा सरकार पनि रहेन ।’
उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे । उनले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढने बताए । मन्त्री बडूले उद्योगको उत्पादन क्षमता १०० प्रतिशत बनाए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढनसक्ने बताए । उनले उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन भएमा समस्या र उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको एक महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटि ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताए । सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सचिव पाण्डेले सरकारले किसानहरुलाई सहजरुपमा जनतालाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको बताए । त्यसको लागि भारत सरकारसँग कुराकानी भएको र भारत नेपाललाई चाहिने मल दिन तयार भएको बताए ।
प्रतिक्रिया