३ असार २०८३, बुधबार | June 18, 2026

नबिल दिगो बैंकिङको बार्षिकोत्सवमा नबिल ग्रिन वीक मनाइदै



काठमाडौ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच न्यून भएकालाई वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित गर्न, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न, उद्यमशिलता प्रवर्धन एवम् नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकाष लक्ष्यलाई सघाउने उद्देश्यका साथ २०७८ धान दिवसको दिन प्रारम्भ गरिएको ‘नबिल दिगो बैंकिङ’ले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

उक्त एक वर्षमा नबिल बैंक मात्र नभएर सिङ्गै नेपाली बैंकिङ जगतमा ‘नबिल दिगो बैंकिङ’ एक नवीन पहलको रूपमा स्थापित भएको बैंकको ठहर रहेको छ ।

आफ्नो प्रारम्भिक कालबाटै हाइड्रोमा लगानी गर्ने देखि लिएर सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नाका साथै सामाजिक वातावरण तथा उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा काम गरी दिगो बैंकिङको अभ्यास गर्दै आइरहेको नबिलले हालसम्म नेपालको विभिन्न भू–भागमा तथा वित्तीय क्षेत्र उल्लेखनीय सफलताहरू हात पारेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले ‘नबिल दिगो बैंकिङ’ अन्तर्गत वित्तीय पहुँच न्यून भएका आम जनतालाई लक्षित गर्दै दुई किसिमका नबिन कर्जाः ‘नबिल किसान कर्जा’ र ‘नबिल उद्यमशील कर्जा’ ल्याएको छ ।

आफ्ना १७ दुर्गम शाखाबाट सुरु गरेको यस कर्जा अन्तर्गत २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्म कुल ५७१ किसान तथा साना उद्यमीलाई करीब ४१ करोड कर्जा उपलब्ध गराएको र ती मध्ये करीब ६००० महिलाहरू रहेका बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसै गरी ‘नबिल दिगो बैंकिङ’का उद्देश्यहरू मध्ये वातावरण र सामाजिक सरोकार र सम्र्बधन एक अत्यन्तै महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको उद्देश्य रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ५ : २० बजे

राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दलले गत सोमबारदेखि देशभरका २२१ वटा

एल–निनो असर : भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर

काठमाडौँ । सामान्यतया जुन १३ मा नेपाल भित्रिने मनसुन यस

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

डिपसिकको मूल्याङ्कन ५० अर्ब डलर नाघ्यो

बेइजिङ । चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप डिपसिकले पहिलो कोष सङ्कलन

‘लुम्बिनी घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गर्दै सकियो, विशेषाधिकार समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन

दाङ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका