२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले बनायो ४१ वटा कानुन



लमजुङ । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा ४१ वटा ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाएको छ ।

गाउँपालिकाले स्थानीय तहको अधिकारलाई उपयोग गर्दै आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, तथा कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले पहिलो पटक गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि निमार्ण गरेका थिए । सो पश्चात गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा १२ वटा ऐन, २१ वटा कार्यविधि, ४ वटा निर्देशिका, ३ वटा नियमावली र एक मापदण्ड बनाएको छ ।

सबै ऐन, कार्यविधि, नियमावली तथा निर्देशिका राजप्रत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए ।

पालिकाले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय ऐन, प्रशासकिय कार्यविधि ऐन, आर्थिक कार्यविधी ऐन, स्थानिय शिक्षा शिक्षा ऐन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, विपद जोखिम न्युनिकरण ऐन, संस्था दर्ता ऐन, जलश्रोत उपयोग लगायतका ऐन वनाएर पालिकाले कार्यन्वयन गरिसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै,गाउँ सभा सञ्चालन , एफएम रेडियो सञ्चालन, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, करार कर्मचारी व्यवस्थापन, असक्त असहाय विपन्न सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि, घरवहाल कर व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी, टोल विकास सस्था गठन तथा परिचालन, नदी जन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार विक्रीवितरण सम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन् । मदिरा नियन्त्रण, व्यवसाय दर्ता र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बिमा कार्यविधि पनि पारित गरी कार्यान्वनयमा ल्याइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार  ९ : ३७ बजे

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाको धन्यवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त

आइएमई खल्तीले ल्यायो सुपर वालेट सुविधा

काठमाडौ । आइएमई खल्ती लिमिटेड ९खल्ती० ले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका

शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बले बचतमा, नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब विप्रेषण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा शोधनान्तर स्थिति सात

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा