२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर बोल्नुपर्छ – एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्दैनौं : गगन थापा



काठमाडौं । बहुविवादित अमेरिकी सैन्य गठबन्धन योजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीप)बारे सत्तारुढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले अमेरिकाद्वारा प्रस्ताव गरिएको एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् ।

थापाले नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । थापाले कुनै शक्तिराष्ट्रको सामारिक स्वार्थमा नेपाल जोडिन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले एसपीपी नेपालको संविधान विपरित रहेको जिकिर गरे । उनले भने ‘हामीले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । तर, सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन ।’

‘केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा माननीयज्यूहरुले एसपीसी सम्झौताबारेमा गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ । यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको छ,’ थापाले भने, ‘संसदमा यतिको विषय उठिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर तत्काल जवाफ दिनुपर्छ ।’

एसपीपी सम्झौता के हो र यो कसको पालामा भएको भन्दै उनले जिज्ञासासमेत गरे । केही समयअघि एमसीसी सदनबाट पारि गरेको स्मरण गराउँदै उनले तर, नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए ।

‘हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्‍यौँ । यस्ता विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, सबै शक्ति राष्ट्रसँग थप आवद्ध हुने, संलग्न हुने हो, यसबाट केही लिने हो । तर, नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्रराष्ट्रसँग होस्, त्यसमा नेपाल सहभागी हुन सक्दैन । हुन पाउँदैन । हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्र, छिमेकी, शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । उनीहरुले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भन्यो भने नसुन्ने हो ।’

तर, सामरिक विषयमा भने नेपाल संलग्न हुन नहुने भन्दै उनले पुनः यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

थापाले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले एसपीपीमा सम्झौता हुँदैन र गर्दैर्नौ भन्नुपर्ने माग राखे ।

यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले एसपीपीलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार  १२ : २० बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता