२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने



काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले असार २९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि निष्कासन गरेको सेयरमा बाँकी रहेको ३७ हजार ६२३ कित्तासहित २३ लाख ६६ हजार २४० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको छ ।

कम्पनीले निष्काशन गर्ने कुल सेयरमध्ये ७० हजार ९८८ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि , १ लाख १८ हजार ३१२ कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी रहेको २१ लाख ७६ हजार ९४० कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सकिनेछ ।

उक्त आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम २१ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओमा आवेदन दिने समय साउन १ गतेसम्म रहेको छ । उक्त अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा साउन ११ गतेसम्म समय थप हुनेछ । आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी आईआर बी रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।

कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र सह निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका साथै मेरो शेयरको वेबसाइट तथा एपमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

 

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७९, मंगलबार  ७ : ४७ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको