बुटवल । संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीयलाई प्रदेश सरकारप्रति र प्रदेशलाई संघप्रति जवाफदेहिता बनाउनुपर्ने सरोकारवाला उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशकाबीच भएको संघीयतामा संघ, प्रदेश, स्थानीयतहको अधिकारका सूचीहरु विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीयतले साझा अधिकारको कार्यन्वयनको गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गरेमा संघीयतालाई बलियो बनाउने सकिने धारणा राखे ।
कार्यक्रममका बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकाका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि कर्मचारी प्रशासन र अन्य अधिकारको संविधानमा प्रष्टरुपमा लेखिनु पर्ने बताए । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तह प्रदेश प्रति र प्रदेश संघ प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताए । उनले हालको संघीयताको मोडेलमा प्रदेशतहको भूमिका कम राखिएको भन्दै संघले सिधै स्थानीयतहमा जाँदा प्रदेश सरकार बलियो नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रदेश कतिपय अधिकारहरु बाझिन आएकाले गर्दा त्यसलाई अझै मुर्तिकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले अधिकारको क्षेत्रलाई साझा बनाउनेको नाममा काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै त्यसलाई संघ र प्रदेश तथा स्थानीयतहको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सचिवहरुले हालसम्म प्रदेश, संघ र स्थानीयतहका अधिकारको क्षेत्रहरु स्पष्ट नहुँदा कार्यन्वयनमा समस्या परेको समेत बताएका थिए । उनीहरुले खानी उत्खनन्, संरक्षण नदि जन्य पदार्थ लगायतका क्षेत्र विषयमा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।
साझा अधिकारमाले कार्य सम्पादनमा केही समस्या पारेको बताउँदै तीनतहको साझा अधिकार भन्दा एकल अधिकारमा स्ष्ट रुपमा लेखिनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया