२९ भदौ २०८३, सोमबार | September 14, 2026

पोखरा महानगरमा पूर्व मेयरले गरेको जग्गाभाडा सम्झौता खारेज



पोखरा । पोखराका पूर्व मेयर तथा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिम समयमा अपारदर्शी ढंगले सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनी भाडा लगाउने निर्णय खारेज भएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौता खारेज गरी छानबिनका लागि विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

सो कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिने उनले बताए । पूर्व मेयर जिसीले गत जेठ ३ मा पोखराका विभिन्न ३ ठाउँका गरी ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फरक फरक ३ कम्पनीलाई भाडामा लगाउने सम्झौता गरेका थिए ।

सो कार्यका लागि नियमित प्रकाशित नहुने एक दैनिक पत्रिकामा टेण्डरका लागि सोबारेको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । जसको केही प्रतिमात्र छपाइ कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।

अपारदर्शी ढंगले भएको सम्झौताबारे छानबिन गर्न समितिले नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । समितिका सदस्यमा पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७९, शुक्रबार  ९ : ३२ बजे

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्जका मेयर सिंह पुनःबहाल

वीरगञ्ज। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह

प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग

काठमाडौँ । विश्वप्रसिद्ध गायक उदितनारायण झाको परिवारले बाढी तथा पहिरोबाट

कांग्रेस इतर पक्षले गरे संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन कार्यकर्ताहरुलाई अपिल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले आगामी मङ्सिर २१ देखि

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सङ्कलन बढ्दै गएको छ

भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध