फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठकलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच ‘विवाद’

काठमाडौं । कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच विवाद सुरु भएको छ । फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूको मागलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्चमा लफडा सुरु भएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माणको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको, पदीय लाभका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको, संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सौद्धाबाजी गर्न खोजेको विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन् ।

उल्लेखित घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आलोचना सुरु हुन थालेपछि सो विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट र साउन अन्तिममा हुँदै आएको वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन गरेको मागलाई कार्कीले अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्चमा स्थिति असहजसमेत बन्दै गएको छ ।

‘तपाईहरूले माग गरेबमोजिम दुवै बैठक बोलाउँदिन, म अनुकूलता हेरेर निर्णय लिन्छु’ भनेर सामूहिक रूपमा भेट्न आएका न्यायाधीशहरूलाई कार्कीले जवाफ दिएपछि सर्वोच्चको स्थिति थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार गत शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको चेम्वरमै पुगेर न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा दुईवटा माग राखेका थिए ।

न्यायाधीशहरूका अनुसार महाअभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिलाउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् । सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतलाई भेटघाट गरेर निलम्बनको अवस्थामै राणालाई राजीनामा दिलाउन लगाएर कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउन लागेको न्यायाधीशहरूले आशंका गर्दै आएका छन् ।

महाअभियोगका कारण हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले यसबीचमा राजीनामा दिएमा मात्र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने ढोका खुल्नेछ । राणाले राजीनामा नदिए स्वतः रिटायर्ड भएर अदालतवाट बाहिरिनुपर्ने भएपछि कार्कीले उच्च राजनीतिक भेटघाट गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आशंका गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, कार्कीले भने सो भेटघाटलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

निलम्बनमा परेका राणाले राजीनामा नदिएर रिटायर्डमा जानुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा कार्कीले चासो प्रकट गरेका छन् । जसका लागि तत्कालीन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा कार्कीले ‘सौदाबाजी’ गर्न खोजेको आशंका पनि उनी विरोधी न्यायाधीशहरूले गर्दै आएका छन् ।

उता, सर्वोच्च अदालको भवन निर्माणको सन्दर्भमा अनियमितता भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट अख्तियारलाई पत्र पठाएपछि सर्वोच्च प्रशासनसमेत उनीसँग सन्तुष्ट छैन । प्रशासनले गर्नुपर्ने काम स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सक्रियता देखाउँदै पत्र पठाएपछि सर्वोच्च प्रशासन असन्तुष्ट भएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासन सो विषयमा न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुको सट्टा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारलाई पत्र लेखेको भन्दै कार्कीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । -न्युज कारखाना