बुटवल । निर्वाचनमा जुनसुकै दलका उम्मेदबार भएपनि स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुमा निर्वाचित भएपछि सबै नागरिकको साझा हुनुपर्छ । संविधानले नै जनप्रतिनिधिहरुको काम, कर्तब्य र भुमिकाबारे ब्याख्या गरेको छ । देशभरका जनप्रतिनिधिहरु भने आफनो पार्टी र परिवारको घेराबाट बाहिर आउन सकेका छैनन । यसको एउटा उदाहरण हो । लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकामा भएको विवाद । लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकामा मेयर–उपमेयर बिच लामोसमयदेखि विवाद चलेको छ । एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा भने आम नागरिक नै परिरहेका छन ।
नगरप्रमुख सजरुदीन मुसलमान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी हटाउने, आफ्ना निकटलाई भर्ना गर्ने मात्र नभई नगर सभामा पेश भएभन्दा फरक बजेट रातो किताबमा राख्नेसम्मको काम गरिएको भन्दै नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजन स्वयम बिरोधमा उत्रिएकी छन् ।
मंगलबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपप्रमुख हरिजनले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यविधि र कार्यपालिका बैठकमा आधिकारीक नलगिएको हँुदा बिरोध गर्नु परेको बताईन । एकलौटी रुपमा नगरप्रमुख र अधिकृतको निर्णय नै अन्तिम हो भन्ने गरि अनुभव नभएका, योग्यता नहेरी भर्ना गरिएको उनले आरोप लगाईन् ।
नगरप्रमुखले आफनो छोरा जमिल अहमद खानलाई अहेब र ज्वाई जाबेद आलम खानलाई एसिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर पदमा नियुक्ती गरेपछि उपप्रमुख हरिजनको आक्रोश बढेको हो । कार्यपालिकामा एकलौटी ढंगले नया कर्मचारी भर्ना गर्ने काम गरेको उनले आरोप लगाइन् । डेढ वर्षदेखि नगरपालिकामा कार्यरत कार्यकारी प्रमुख भुपेन्द्र पाण्डेको गत असार १५ गते रामपुर नगरपालिकामा सरुवा भईसकेका छन । सरुवा पत्र आएको भएपनि उनले त्यो २० गतेसम्म लुकाएको उपप्रमुखको आरोप छ । सरुवा रोक्न नगरप्रमुख र अधिकृत संघ, प्रदेशमा दौडधुप गरेपनि अन्तिममा केही नलागेपछि निमित्त कार्यकारी प्रशासकिय अधिकृत रचना गौतम पाण्डेलाई जिम्मा दिएर विभिन्न अनाधिकृत निर्णयहरु गर्न लगाइएको उपप्रमुख हरिजन बताउछिन । पटकपटक वडा नं ९ को १६ कठ्ठा १० धुर जग्गा खुदाबगर कलेजको नाममा गराउने, रचना गौतम पाण्डेलाई ७ र ८ को वडा सचिवमा पठाउने, वडा नं १ को स्वस्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वस्थ्यका कर्मचारी शिवशंकर मल्लाहलाई वडा नं १३ को वडा सचिव, यसैगरि तेनहवा स्वस्थ्य चौकीका स्वस्थ्यकर्मि राजेन्द्र यादवलाई वडा नं ११ को वडा सचिवमा पठाउने जस्ता निर्णयहरु गराइएको उनले बताइन् । तत्काल आफनो निर्देशन कार्यान्वन नगरेको भन्दै २० गते नै पाण्डेलाई निमित्तलाई हटाएर फेरि सुचना अधिकृत असोक पाण्डेलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मा दिएको समेत उनले बताईन ।
उता पालिकाका सूचना अधिकारी समेत रहेका अशोक पाण्डेले आफुलाई आधिकारीकरुपमा निमित्त नदिईएको बताएका छन् । उनले कार्यालयमा कोही नआएपछि आफु उपस्थित भएर दैनीक कार्य सञ्चालन मात्र गरेको उनले बताए ।
नगर सभा असार २१ गते सम्पन्न भएको थियो । नगर सभाबाट एउटा र रातो किताबमा भने फरक शीर्षक पारेर २ करोडसम्मको बजेट नगरप्रमुखले ल्याईरहदा त्यो पारदर्शी नभएको उनको भनाई छ । विधि प्रक्रिया मिचिन थालेपछि आफनो अधिकार लिनका लागि वा विधि स्थापित गर्न कुरा उठान गरिँदा विवाद देखिएको उनले बताईन ।
साउन १ गते मौखिक जानकारी गराएर साउन १५ गते १३ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको भएपनि ११ जनालाई नियुक्ति दिईएको छ । नया नियुक्ति दिएर प्रशासकिय अधिकृत १ गतेबाट विदामा बसेका छन् । यसअघि नगरपालिकामा कार्यरत ९ जना कर्मचारी हटाईएको छ । जसमा स्थापनाकालदेखि बिस २०७४ देखि कार्यरत ईन्जिनियर राजेश कोहार र २०७५/०७६ बाट सेवा शुरु गरेका आईटि अफिसर रुद्र कुवर छन् ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले एमालेको निर्देशनमा नियोजितरुपमा गाँउपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग भएपछि असहयोग गर्ने करार कर्मचारीलाई हटाईएको स्विकार गरे । उनले पालिकाको निर्णय नमान्ने, निर्देशन पालना नगर्ने र अटेर गर्ने कर्मचारीलाई हटाएको भन्दै उपप्रमुखले बिरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए । उनले योग्यताका आधारमा छोराले अहेवमा नियुक्ति पाएको बताउँदै कुनै ज्वाँई नाता पर्नेलाई नियुक्त नगरिएको बताए । उपमेयरले पनि नाता भित्रकै व्यक्तिलाई स्वकियको जागिर दिएको नगरप्रमुख मुसलमानको आरोप छ । ‘कुनै ज्वाँईलाई मैले भर्ना गरेको छैन, बरु उपप्रमुखले नाता भित्रको राहुल गौतमलाई नोकरीमा लगाएकी छन् ।’ उनले भने । मुसलमानले नाता भने खुलाएनन् ।
पालिकामा कुल ६७ जना जनप्रतिनिधि जना छन । जसमा २३ जनाको कार्यपालिका रहेको छ । ९ जना एमाले, १ जनमत, ३ जना जसपा गरि १३ जना विरोधमा उत्रिएका छन् भने २ जना लोसपा, १ जना जसपा र ७ जना काँग्रेसका सदस्यहरु नगर प्रमुखको बचाउमा देखिएका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठनको विषयलाई लिएर बिबाद नमिल्दा बजेट रोक्नेसम्मको काम भएको थियो । यता गैडहवा गाउपालिकामा कर्मचारी बिबादकै कारण १७ दिनसम्म तालाबन्दीको अवस्था आएको थियो । स्थानीयपालिकाहरुमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु आफुहरुलाई दलगत रुपमा हाबी गराउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ मा नगरप्रमुखले के गर्ने, उपप्रमुखले के गर्ने, कार्यपालिकाले के काम गर्ने, वडाअध्यक्षले के काम गर्ने भन्ने कार्यविभाजन गरिएको छ । त्यो अनुसार आ–आफनो जिम्मेवारी सोही कानुन विधि अनुसार गर्दै जाने हो भने विवाद सृजना नहुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया