काठमाडौं । आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो । बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ । ती पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिएको थियो । उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनविपरीत खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक बिन्दु विष्टले कानुनसम्मत नभएका काममा खर्च भएको रकम स्वतः बेरुजु हुने बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्ने हो भने नियम र मापदण्ड बनाएर राख्नुपर्छ ।
संविधानले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षका लागि स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार आवश्यक छ भन्ने माग गर्नुपर्छ । उनले भने, “जनप्रतिनिधिको माग प्रदेश सभाले आवश्यक ठानेर कानुन बनायो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने छन्, अन्यथा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने काम कानुनसम्मत हुँदैन ।” अधिवक्ता प्रेमप्रसाद धितालले कानुनमा उल्लेख नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने काम गैरकानुनी हुने बताए । उनले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा राखेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई पारिश्रमिकस्वरूप प्रदान गरिएको रकम बेरुजु हुन्छ ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले स्थानीय तहका प्रमुखलाई नीति निर्माण, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सम्बन्धित विषयविज्ञ भएका व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राखिएको दाबी गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया