काठमाडौं । संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि सितल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको सम्भावना क्षिण हुँदै गएको छ । संबिधान बमोजिम निर्धारण गरिएको १५ दिनको समय पुरा हुन १ घण्टा बाँकी रहँदा सम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने कुनै संकेत आएको छैन ।
दुवै सदनबाट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको उक्त विधेयक पहिलोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन होल्ड गरेर संशोधनको आवश्यकता देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट पहिलोपटक फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पनि अवको केहीबेरमा १५ दिन पुरा हुँदैछ ।
नागरिकता बिधेयककै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानकारी लिन सोमबार राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए । यद्यपि विधेयक प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषयमा यकिन नभएको देउवाले मंगलबारको सत्तारुढ दलको बैठकमा बताएका थिए ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन ।
संबिधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो सल्लाहकार मार्फत संबिधानको रक्षा गर्न बिधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने संकेतहरु सार्वजनिक गराइरहेकी छन् । आज दिनभरी जसो भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था भएको जिकिर गर्दै संबिधानको रक्षा र संरक्षण गर्न संबिधान बमोजिम निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् । उनले संविधानको उलंघनको आरोप सत्तारुढ गठबन्धन तर्फ सोझ्याउँदै प्रमाणिकरण नगर्ने संकेत गर्दे आएका छन् ।
बिधेयक संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाइएपनि गठबन्धन भित्रका दलहरुले संसदमा छलफल नै नगराई हुबहु राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएर संबिधान उल्लंघन गरेको यादवको आरोप छ ।
उता अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले भने आज मध्यराती १२ बजेसम्ममा बिधेयक प्रमाणिकरण नभएरमा राष्ट्रपतिको पद खारेज हुने बताएका छन् । संबिधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई तोकिएका बाहेक सम्पूर्ण कामहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट गर्नु पर्ने गरि किटान गरिएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अवज्ञा गर्दा राष्ट्रपतिको पद नरहेकने सापकोटाको तर्क छ ।
धारा ११३ (क) बमोजिम राष्ट्रपतिलाई संबिधानको पालना र संरक्षक भनिएता पनि राष्ट्रपति पालक र संरक्षक हुन नसक्ने अवस्था आएको अवस्थामा योग्यता माथि प्रश्न उठने सापकोटाले बताए । उनले धारा ६४ को १ (ग) अनुसार राष्ट्रपतिलाई कानुनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा शोत पद रिक्त हुने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया