राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको आदेश – नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण १५दिनभित्र दिनु

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीस हरि फुयाँलको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संसदका दुबै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर सभामुखले प्रमणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक पठाएका थिए । १५ दिनभित्र विधेयक पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवीभण्डारीले समय समाप्त पारेकी थिइन । असोज ४ गते मध्यरातसम्म विधेयक प्रमणिकरण भैसक्नुपथ्र्यो । आफुले दिएको सुझावलाई संसदले कार्यान्वयन नगरेको इगोमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

अधिवक्ताहरु अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै प्रमाणिकरणका लागि परमादेश माग गरेका छन् ।