१२ असार २०८३, शुक्रबार | June 26, 2026

बर्दिया-२ बाट उठेका रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज



बर्दिया । कैलाली घटनमा जेल जीवन बिताईरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएको मनोनयन दर्ता निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ ।

चौधरीविरुद्ध परेको उजुरीमा छानबिन गरी मंगलबार उम्मेदवारी खारेज भएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय बर्दियाले पुष्टि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा ०७४ को दफा १३ को ख (ङ) र (झ) बमोजिम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरीपाउँ भनी माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सुरेश पन्थले दिउको उजुरी उपर छानवीन गर्दा उम्मेदवारी खारेज हुने ठहरिए बमोजिम खारेज गरिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले बताए । निर्वाचन ऐनको दफा १३ को (झ) बमोजिम अदालतको फैसलामाबाट कैद भुक्तान बाँकी रहेको वा गरिरहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने लम्सालले बताए । उजुरीकर्ताले कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला समेत पेश गरेको र कारागारको पत्र पनि प्राप्त भएको आधारमा खारेज परिएको उनले बताए ।

उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी पाएलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समर्थकहरुले नारवाजी गर्न थालेपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएर हाल चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार लक्ष्मण थारुको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७९, मंगलबार  १० : ३८ बजे

तेइस वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनले चितवनकी २३

श्रीमती हत्या अभियोगमा जीतबहादुरलाई २६ वर्ष कैद

पर्वत । मोदी गाउँपालिका–६, तिलाहारका ५१ वर्षीय जीतबहादुर विकलाई आफ्नै

चलचित्र ‘पार्वती’को रत्यौली गीत ‘नौतुना रेलैमा’ सार्वजनिक

चलचित्र ‘पार्वती’को रत्यौली गीत ‘नौतुना रेलैमा’ सार्वजनि काठमाडौं । आगामी

रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनका कारण

राष्ट्रियसभा बैठक : जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सरकारको