२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बर्दिया-२ बाट उठेका रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज



बर्दिया । कैलाली घटनमा जेल जीवन बिताईरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएको मनोनयन दर्ता निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ ।

चौधरीविरुद्ध परेको उजुरीमा छानबिन गरी मंगलबार उम्मेदवारी खारेज भएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय बर्दियाले पुष्टि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा ०७४ को दफा १३ को ख (ङ) र (झ) बमोजिम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरीपाउँ भनी माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सुरेश पन्थले दिउको उजुरी उपर छानवीन गर्दा उम्मेदवारी खारेज हुने ठहरिए बमोजिम खारेज गरिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालले बताए । निर्वाचन ऐनको दफा १३ को (झ) बमोजिम अदालतको फैसलामाबाट कैद भुक्तान बाँकी रहेको वा गरिरहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने लम्सालले बताए । उजुरीकर्ताले कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला समेत पेश गरेको र कारागारको पत्र पनि प्राप्त भएको आधारमा खारेज परिएको उनले बताए ।

उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी पाएलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समर्थकहरुले नारवाजी गर्न थालेपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएर हाल चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार लक्ष्मण थारुको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७९, मंगलबार  १० : ३८ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा