२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारको विकल्प छैन : देव गुरुङ



लमजुङ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले लमजुङको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित अभियानको क्रममा सुन्दरबजार नगरपालिका(२ सुन्दर बस्तीमा आयोजित गठबन्धन दलको कार्यकर्ता भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले जनताको विकास र समृद्धि र देश, जिल्लाको विकास र समृद्धि गठबन्धनका उम्मेदवारले मात्र गर्न सक्ने भएकाले मतदान गर्न अनुरोध गरे । गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरू विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

देश, हरेक जिल्ला, पालिका, वडा, बस्ती, टोल, घर र व्यक्तिका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता गठबन्धनका उम्मेदवारमा रहेको गुरुङले बताए । खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको समग्र विकासमा लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई बिजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

आफू प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेको र आफूलाई विजयी गराउन उनले अनुरोध गरे । सुन्दरबजार नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब आठ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भन्दै अब पुनस् चुनाव जितेर गएपछि थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आफूलाई र प्रदेश सभा ‘क’ मा कांग्रेसका टकराज गुरुङ, प्रदेश सभा ‘ख’ मा भेषबहादुर पौडेललाई मतदान गर्न अनुरोध गरे ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७९, बिहिबार  ११ : ३० बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा