१२ बैशाख २०८३, शनिबार | April 25, 2026

ब्याज बढाएका बाणिज्य बैंकहरुलाई गृहमन्त्री खाँणले गरे ब्याज नबढाउन आग्रह



बुटवल । बाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाउने र राष्ट्र बेंकले बाणिज्य बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको संरक्षण गर्ने कार्यका अगाडि निरिह जस्तै बनेको संघीय सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ब्याज बढाएका बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउने कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंककै संरक्षणमा देशैभरका बैंकहरुले १८ प्रतिशत सम्म ऋणको ब्याज बढाएको पर्सिपल्ट गृहमन्त्री खाँणले बेंकहरुलाई ब्याजदर नबढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

चुनावी सभालाई समबाधेन गर्ने क्रममा खाँणले उद्योगी–व्यवसायीले सावा–ब्याज तिर्न नसक्दा समस्यामा परेको बताए । उनले बैंकहरुले ब्याज बृद्धि गरिरहे आवश्यक ऐन–कानून संशोधन गरेर भए पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्रीले ऐन संशोधनको कुरा गरेपनि चुनाव अगाडि संशोधन गर्ने आधार भने देखाउन सकेनन् । ‘ब्याज बृद्धिले समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ, यसतर्फ बैंक संचालकको ध्यान जान जरुरी छ’, उनले भने ।

निर्वाचन आचारसंहिताले तत्काल सरकार एक्सनमा जान नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले ब्याज बृद्धि रोकिएन भने सरकारले ऐन संशोधनका कदम पनि उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘हामी उद्योगी–व्यवसायी र सबै नेपालीहरुको आर्थिक अवस्था बेहाल भएको देख्न चाहँदैनौं’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं । यो अवस्थालाई सुधार गरेरै छाड्छौं ।’

 

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७९, बिहिबार  १० : १२ बजे

विपद्जन्य घटना : १२ दिनमै २३ जनाको मृत्यु, ७३ जना घाइते

काठमाडौँ । विभिन्न विपद्जन्य घटनामा परेर यो महिनाको १२ दिनमै

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौँ । मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा

बुटवलमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाइने, उपमहानगरको सूचनापछि डोजर चल्ने सम्भावना

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा

सुकुमवासी क्षेत्रबाट उद्धार गरिएकाहरुलाई होटल व्यवसायी महासंघले अस्थायी आश्रय दिने

काठमाडौं । सरकारले थापाथली, मनोहरा लगायतका स्थानबाट सुकुमवासीहरुलाई हटाउन थालेसँगै

काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र, सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक