३० बैशाख २०८३, बुधबार | May 13, 2026

कांग्रेस र माओवादी पार्टीमा कुनै भविष्य छैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ



लमजुङ । एमाले उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो भाग्य कसको हातमा सुम्पने भन्ने कुरा जनताकै हातमा रहेको बताएका छन् ।

एमाले बेंसीसहर नगरपालिका कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको उम्मेदवार परिचय एवं बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै जिल्लाको विकास र जनताको हितका निम्ति गठबन्धनका उमेद्वारलाई जिताउने कि एमालेका उमेद्वारलाई जिताउने भनी सोचविचार गरेर मात्र लमजुङे जनताले मतदान गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई पूरा गर्न सूर्यमा मतदान गर्न उनले आग्रह गरे । लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई एमालेले सदैव पालना गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

गठबन्धन सरकारले देशको विकासका निम्ति कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको र एमाले सरकारमा हुँदा ल्याएको विकास र नीतिलाई समेत उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी पार्टीमा कुनै भविष्य नभएको उनले आरोप लगाए । भविष्य नभएको पार्टीमा लागेर कुनै काम नहुने उनले बताए ।

आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकी प्रदेश उज्यालो अभियान, एक घर एक धारा, सडकको अभियानलाई अघि बढाएर विकासलाई तीव्र पारे पनि गठबन्धनको सरकारले सवै अभियानलाई ध्वस्त पारेकाले विकासका कार्य अधूरा रहेको उनको दाबी थियो ।

लमजुङमा सत्तागठबन्धनबाट माओवादी महासचिव देव गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  १२ : ३२ बजे

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारीमा

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १

बुटवलमा सुकुम्बासी आन्दोलन झन चर्किँदै : जेठ ३ गते राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी

बुटवल । सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर

तेस्रो पटक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक भोलिसम्म स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ ।

न्यायालयविरुद्ध रास्वपा सांसदको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बारको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिनिधिसभामा

दरपिठ विरूद्धको निवेदन दर्तामा सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता