२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

जव सूर्यग्रहणबाट जनता जोगाउन अमिताभ र धर्मेन्द्रको फिल्म देखाइयो



मुम्बई । आज सूर्यग्रहण लाग्दैछ । यसपटक सूर्यग्रहण हेर्न मानिसहरु उत्साहित छन् । उनीहरु चस्मा तथा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट ग्रहण हेर्ने तयारीमा छन् । तर धेरै अघि यस्तो अवस्था थिएन ।

प्रविधिको विकास नहुँदा सूर्यग्रहणलाई नांगो आँखाले हेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो, किनकी यसका किरण घातक हुन्थे । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि मानिसहरु ग्रहण हेर्न घरबाट बाहिर निस्कन्थे ।

यहीकारण ४४ वर्षअघि भारत सरकारले सूर्यग्रहण हेर्न आम मानिसलाई रोक्नका लागि एक अनौठो उपाय अपनाएको थियो ।

यो कुरा १६ फेब्रुअरी १९८० को हो । त्यो दिन सूर्यग्रहण थियो । सरकारलाई आफ्ना नागरिक बिना कुनै सुरक्षा घरबाहिर निस्किएर ग्रहण हेर्लान् र त्यसको असर उनीहरुमा पर्ला भन्ने चिन्ता थियो । त्यसपछि सरकारले मानिसलाई घरभित्रै बसाउनका लागि फिल्म उद्योगको सहयोग लियो । सरकारले दुरदर्शनमा अमिताभ बच्चन र धर्मेन्द्रको फिल्म ‘चुपके चुपके’ देखाउने निर्णय लियो ।

त्यो समयमा टेलिभिजनमा आइतबार फिल्म देखाइन्थ्यो । यो समयमा टेलिभिजनमा फिल्म हेर्न पाउनु एउटा छुट्टै क्रेज थियो । तर शनिबार सूर्यग्रहण परेपछि सरकारले शनिबार नै टेलिभिजनमा फिल्म देखाउने निर्णय लियो । जसकारण जनता खुशी भए ।

सन् १९७८ मा रिलिज कमेडी फिल्म ‘चुपके चुपके’मा शर्मिला टैगोर र जया बच्चनको पनि अभिनय थियो । ऋषिकेज मुखर्जी निर्देशित फिल्ममा धर्मेन्द्रले ड्राइभर प्यारे मोहन र प्रोफेसर परिमल त्रिपाठीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७९, मंगलबार  १० : ४७ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको