१७ असार २०८३, बुधबार | July 1, 2026

चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कने तयारीपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई



काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै बुधबार दिउँसो सर्वोच्च फर्कने घोषणा गरेका छन् । उनले आफूलाई संघीय संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएकाले बुधबारदेखि नै नियमित काममा फर्कन लागेको जानकारी दिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने जबराको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव आइनसकेको जानकारी दिएको छ । जबराले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै आजै आफू सर्वोच्च फर्कन लागेको बताएका छन् । उनले आफूले मंगलबार संसद् सचिवालयलमा महाअभियोगको प्रक्रियाबारे जान्न निवेदन दिएको र त्यसमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र आफूलाई दिइएकाले सर्वोच्च फर्कन लागेको जानकारी दिए ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसद्ले अगाडि बढाउने नबढाउने कुनै निश्चित छैन । अहिले नै संसद् बस्न सक्ने अवस्था छैन । तर संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराले सोधेको पत्रको जवाफ भने दिएका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ब्रेक टाइम’ पछि आफू सर्वोच्च जाने घोषणा गरेका छन् । तर यसबारे उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् । सोहीकारण सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जबरा सर्वोच्च आए प्रहरीले गेटमै रोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  १ : २७ बजे

वैदेशिक रोजगारीमा लाखौँ ठगीको अभियोगमा पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश

रास्वपाका निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी

यातायात व्यवसायीले नै गरे भाडा समायोजन गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले गए रातिदेखि पेट्रोलियम

श्रीमानले जङ्गली जनावरका लागि राखेको विद्युतीय पासोमा श्रीमती परेपछि…

गुल्मी । यहाँको धुर्कोट गाउँपालिका–५ मन्टारीमा जङ्गली जनावर धपाउनका लागि

साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात हुँदै

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र