३१ श्रावण २०८३, आइतबार | August 16, 2026

चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कने तयारीपछि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई



काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै बुधबार दिउँसो सर्वोच्च फर्कने घोषणा गरेका छन् । उनले आफूलाई संघीय संसद् सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएकाले बुधबारदेखि नै नियमित काममा फर्कन लागेको जानकारी दिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने जबराको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव आइनसकेको जानकारी दिएको छ । जबराले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै आजै आफू सर्वोच्च फर्कन लागेको बताएका छन् । उनले आफूले मंगलबार संसद् सचिवालयलमा महाअभियोगको प्रक्रियाबारे जान्न निवेदन दिएको र त्यसमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र आफूलाई दिइएकाले सर्वोच्च फर्कन लागेको जानकारी दिए ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसद्ले अगाडि बढाउने नबढाउने कुनै निश्चित छैन । अहिले नै संसद् बस्न सक्ने अवस्था छैन । तर संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराले सोधेको पत्रको जवाफ भने दिएका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ब्रेक टाइम’ पछि आफू सर्वोच्च जाने घोषणा गरेका छन् । तर यसबारे उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् । सोहीकारण सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जबरा सर्वोच्च आए प्रहरीले गेटमै रोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  १ : २७ बजे

विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी अनुदान आयोगलाई

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक

उद्योग र विभिन्न केन्द्रमार्फत निगमको आफै ग्यास बेच्ने निर्णयले अभाव थप जटिल

काठमाडौं । ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले उद्योग र विभिन्न नामका

भारतका प्रधानसेनापति सेठ अपराह्न काठमाडौँ आउँदै

काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानसेनापति धीरज सेठ

‘आवाराहरुको अध्यक्षलाई चाँही के भन्ने ?’ झपट रावलको ओलीलाई कडा प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता झपट रावलले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष

उत्पादनमुखी वृक्षरोपणले बदलिँदै कैलालीका सामुदायिक वन

धनगढी । कैलालीका सामुदायिक वनमा खाली तथा कम उपयोग भएका