३० बैशाख २०८१, आइतबार | May 13, 2024

लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारले जग्गाको भाडा मागेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई



बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाँउपालिकाले भोगाधिकारका लागि सिफारिस गरेको जग्गामा संघीय सरकारले भाडा मागेपछि विश्वबिद्यालयको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको प्रदेश प्राविधिक विश्व विद्यालयका लागि प्रदेशले भोगाधिकार मागेको जग्गामा संघीय सरकारले लिजमा (भाडामा) लिन भनेपछि विश्वबिद्यालय कार्यान्वयन पक्रियामा ढिलाई हुने भएको हो ।

रुपन्देहीका पत्रकारहरुलाई मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको सचिवालयले धन्यवाद दिन राखेको कार्यक्रममा बोल्दै विश्वबिद्यालयका कुलसचिव रेग भण्डारीले संघीय सरकारले लिजमा लिन प्रस्ताव गरेपछि पुनः प्रदेश सरकारले विश्वबिद्यालयलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण वा भोगाधिकारका लागि निर्णय गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट सिफारिस भएको बताए । उनले बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरि विश्वबिद्यालय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारले विश्वबिद्यालय स्थापनालाई आफ्नो गौरवको कार्यक्रममा राखेको छ । विश्वबिद्यालयका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खजुरा गाँउपालिकाले पालिकाको वडा नम्बर ८ मा रहेको झण्डै एकसय बिगाहा जग्गा विश्वबिद्यालयले भोगाधिकार गर्ने गरि सिफारिस गरेको थियो । पालिकाबाट निर्णय गरि जिल्ला समन्वय समितिको समेत सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारमा भोगाधिकार (हक हस्तान्तरण) कालागि सिफारिस भएकोमा सरकारी विश्वबिद्यालय संचालन गर्न माग गरिएको जग्गाको संघीय सरकारले भाडा मागेको बताइएको छ ।

विश्वबिद्यालय कार्यान्वयन गर्दै बाँकेको नेपालगन्जमा तत्कालका लागि केन्द्रीय कार्यालयसमेत उदघाटन गरिसकिएको छ । मुख्यमन्त्री केसीले कार्यालयको उदघाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७९, बिहिबार  ९ : ०८ बजे

बालविवाह निरुत्साहित गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक : मुख्यमन्त्री महरा

दाङ । बालविवाह निरुत्साहित गर्न विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई परामर्श

स्थायी कमिटी बैठकबाट चार प्रतिवेदन परिमार्जनसहित अनुमोदन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आज सम्पन्न

करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी

वल्डलिङ्कको रिट खारेज, राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ

प्रभु बैंकका ग्राहकले चिरायु नेशनल हस्पिटलमा पाउने भए विशेष छुट

काठमाडौ । चिरायु नेशनल हस्पिटल र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट