लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक : यस्तो छ निर्णयहरु

भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेयाँ नाराका साथ आफ्नो कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको मुल नारा समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश तय गर्दै आजबाट कार्यारम्भ गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए । उनले बैठकले आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निर्ण भएको पनि जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार बैठकले भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रर्वद्धन, शान्ति सु-व्यवस्था, विकास र सम्वृद्धि प्राप्तीमा कटिबद्ध रही सोही अनुसार आवश्यक कार्यहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा बिना बिभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १२ वटा बनाएको छ । अव लुमिबनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने छन् ।