२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

लुम्बिनीको सभामुखमा माओवादीका तुलाराम निर्विरोध, उपसभामुखमा ३ जना उम्मेदवार



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेता तुलाराम घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्तीको मात्र उम्मेदवारी परेका कारण उनी सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छैन । उपसभामुखमा भने तीन जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । सुरुमा सत्तारुढ दलबाट सभामुख र उपसभामुखमा मनोनयन दर्ता भएकोमा अवेर गरि नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिले उपसभामुखमा पदमा मात्रै मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित विश्वप्रेम पाठकको उपसभामुखमा मनोनयन दर्ता भएको छ । उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाकी मेनुका खाँड केसीको मनोनयन दर्ता भएको छ । यस्तै, उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रुपन्देही जिल्ला निवासी निर्मलादेवी चौधरीको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

सभामुखमा कांग्रेसका पाठकको प्रतावकमा प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँ र समर्थकमा राजु खनाल रहेका छन् भने उन्मुक्तिको उपसभामुख उम्मेदवारीमा प्रस्तावकमा प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकाल र समर्थकमा संसदीय दलका नेता धर्म चौधरी रहेका छन् ।

सभामुखमा एकल उम्मेदवारी परेपनि प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरि परिणाम घोषणा गर्न भने बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७९, सोमबार  ८ : ०६ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा