१९ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 4, 2026

‘अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको रोजगारीमा लगानी बढाउनुपर्दछ’



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थीले अपाङ्गता भएका समुदाय अहिले पनि रोजगारीबाट विमुख रहेको भन्दै उनले सीप, क्षमता अनुसारको उचित प्रकृतिको रोजगारी सृजना गर्न सबै जनाले हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अपाङ्गता भएका समुदायलाई समाजको मुलधारमा ल्याउनको लागि सबै जनाले आ आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले सबै जना मिलेर रोजगारी सृजना गरी सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन ।

फाउन्ड परियोजना, द ल्याप्रोसी मिसन नेपाल बुटवल कलस्टरको आयोजनामा बुटवलमा ‘सरोकालवालाहरु सग समन्वय तथा सिकाइ र अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम’मा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य पन्थीले उक्त कुरा बताएका हुन ।

परियोजना बुटवल कलस्टरका राधा भटराईका अनुसार कार्यक्रममा सिद्धार्थनर नगरपालिका भैरहवाका उप मेयर उमा अधिकारी, तिलोत्तमा नरपालिकाका उप मेयर जागेश्वर देवी चौधरी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रीय सदस्य सावित्रा घिमिरे, प्रदेश अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारी सहित विभिन्न उद्योग बाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

द ल्याप्रोसी मिसन नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सहकार्यमा देशभर फाउन्ड परियोजना चलिरहेको छ । कार्यक्रममा फाउन्ड परियोजनाका निर्देशक चिरन्जीवि शर्मा, बुटवल कलष्टर प्रमुख रामदयाल यादव, फाउन्डका सल्लाहकार गुणानीधी तिवारी लगायतले आ-आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
अपाङ्गता भएका व्याक्ति र कुष्टप्रभावितहरुको क्षेत्रमा रोजगारी सृजनाका लागि फाउन्ड परियोजनाले काम गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७९, शुक्रबार  ६ : ०३ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क