खजुरा । दाइजो प्रथालाई उन्मुलन गर्न भन्दै कडा कानुनको माग भइरहेका बेला बाँकेको खजुरा गाँउपालिकाको एउटा वडाले पालिका सरकारको तर्फबाट ‘दाइजो’को घोषणा गरेको छ । पालिकाले २० वर्ष पुरा भएर विवाह गर्ने युवतीलाई बजेटको व्यवस्था गरेको भन्दै वडाले ‘दाइजो’ दाबी गर्न सूचना नै प्रकाशित गरेको छ ।
गाँउपालिकाको ५ नम्बर वडाले २० वर्ष पुरा भएर विवाह गर्ने युवतीहरुलाई विवाह गरेको र उमेर पुगेको प्रमाण सहित वडा कार्यालयमा दाबी पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । यसरी विवाह गर्ने युवतीलाई वडाले ग्यास चुल्हो सहितको सेट उपहार दिने वडाको सूचनामा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक चल अचल सम्पत्ती लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेपनि पालिकाको वडाले ग्यासको सेट उपहारकारुपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । संहिताले त्यस्तो कसुर गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
संहिता विपरित पालिकाले दाइजोकै रुपमा उपहारको घोषणा गरेपछि वडाको निर्णयको सामाजिक संजालमा आलोचना आउन थालेका छन् । अपराध संहिताले तोकेबमोजिम दण्ड, सजाँय र कार्बाही गर्न छाडेर दाइजोलाई प्रोत्साहन दिने गरि उपहार घोषणा गरेको भन्दै सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका हुन् । उनीहरुले उपहार दिनुभन्दा शिक्षा, शैक्षिक सामाग्री, स्कुल जान साइकल, उच्च शिक्षा हासिल गर्न ल्यापटप जस्ता सामाग्री दिन सके समुदायमा महिला साक्षर हुने र बालविवाह रोकिने सुझाव समेत दिएका छन् ।
गाँउपालिकाको निर्णयका सम्बन्धमा खबरकुरासँग कुरा गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले विवाहको खुसी मनाउन उपहार दिईएको भए गलत सन्देश प्रवाह हुने बताए । ‘बाल बिबाहलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ उपहार राखिएको भए सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर विवाहलाई उत्सव मनाउन बांडिए त्यसले दाइजोलाई प्रोत्साहन गरेको ठहर्छ ।’
नेपालगन्जकी अर्का अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले पनि पालिकाको सूचनामा बालविवाह न्युनिकरण गर्न भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा दाइजोलाई नै प्रोत्साहन गरेको ठहर्ने बताइन् । उनले मधेशमा बालविवाह सहित दाइजोको पनि बिकराल समस्या रहेको उल्लेख गर्दै एकातर्फ न्युनिकण गर्दा अर्को तर्फको बिकृत्तिलाई प्रोत्साहन हुन नहुने बताइन् ।
खजुरा गाँउपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिकले भने मेधशमा रहेको बालविवाहको बिकराल अवस्थालाई न्युनिकरण गर्न पालिकाले कार्यक्रम संचालन गरेको बताए । ‘मधेश र मुस्लिम समुदायमा ८० प्रतिशत बढी बालबिबाहको समस्या छ, यो कार्यक्रमले आधा मात्र घटेपनि त्यस्लाई उपलब्धि मान्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘बालविवाहबाट देखिएको महिलाहरुको समस्यालाई न्युनिकरण गर्न उपहमार कार्यक्रम ल्याइएको हो, अन्य कुनै उद्देश्य होईन ।’
मधेशमा दाइजो दिन नसके छोरीको विवाह गर्न नसकिने भन्दै छोरी भएमा गर्भपतन गराउने, सकेसम्म छोरी नपाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने र छोरी जन्मंदा शोक मनाउने प्रचलन अहिले पनि रहँदै आएको छ । दाइजो कै कारण महिलाहरुको आत्महत्याको घटनाहरु पनि मधेशमा बढी हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया