मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पायो पूर्णता

बुटवल । एक महिनाको रस्साकस्सी पछि अन्ततः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाएको छ । पुसको अन्तिमसाता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नियुक्त भएको महिनादिन पछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन समेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरीले यस अघि विना विभागिय मन्त्रीकारुपमा रहेका २ जना सहित सत्ता साझेदार ४ दलका ७ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दै मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेका हुन् ।

पुस २७ गते विना विभागीय मन्त्री बनेका २ जना सहित ९ जनालाई मन्त्रालयको कार्य विभाजन भएको हो । मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार मन्त्रीहरुको नियुक्ति र कार्य विभाजन गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट ४ जना, माओवादी केन्द्रबाट ३ जना तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना नियुक्त भएका छन् ।

कार्यविभाजन अनुसार माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय,नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी,ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु भैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला,कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय,एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई उद्योग,पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय,एमालेका तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै माओवादीकी विना विभागिय मन्त्री कृष्णा केसीले आज मध्यान्ह राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दाबी गर्दै आएकी माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।

पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादीबाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री बनेका थिए ।

मन्त्रीहरुको सपथ आइतबार दिउसो १ बजे दाङमा हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी सरकारमा विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ती, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।