बुटवल । केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि केन्द्रीय समिकरणमा आवद्ध दलहरुले समिकरण फेर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । पछिल्लो समिकरणमा सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस पार्टीको पहलमा समिकरणको फेरबदलको अभ्यास सुरु भएको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको एजेण्डामा भनेर बुधबार बसेको ८ राजनीतिकदलको प्रदेशसभा स्तरिय बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा भन्दा प्रदेशको सरकार परिवर्तनमा केन्द्रीत भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । बुधबारको प्रदेश सभाको छैठौं बैठक सकिएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको अगुवाईमा आठ राजनीतिक दलको बसेको हो ।
प्रदेशमा नयाँ समिकरणको आधारमा सरकार गठनको लागी पहल लिएको र बहुमत सिद्ध गरेर सरकार परिवर्तन गरिने संसदीयदलका नेता चौधरीले बताए । उनले प्रदेशमा आफुहरुको प्रचण्ड बहुमत रहेको दाबी गर्दै केन्द्रको निर्देशन आए लगत्तै नयाँ समिकरणबाट सरकार गठन हुने बताए । ‘साथीहरु अहिले नै समर्थन फिर्ता गर्न राजी हुनुहुन्छ, तर मैले नै केन्द्रको निर्देशन कुरौं भनेको छु,’ उनले भने, ‘निर्देशन आएसँगै सरकार परिवर्तन हुन्छ ।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी, एकिकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा दलका सांसद तथा नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो । समिकरण परिवर्तन गर्ने अभ्यासका लागि बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य माओवादी संसदीयदलका नेता जोखबहादुर महरा, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता तथा सामाजिक विकास मन्त्रि चन्द्रकेश गुप्ता पनि सहभागी थिए । नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारमा बसेका मन्त्रिहरु समेत आठ दलिय बैठकमा सहभागी भएका छन् । महरा बरियतामा प्रदेश सरकारका दोस्रो बरियतामा रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री हुन् ।
बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसको एक महिना भित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिंदा बहुमत नपुग्ने विषयमा छलफल भएको लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले बताए ।
आठ दलले छलफल गरेजस्तै मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई सरकारबाट हटाउन भने संविधान बमोजिम सजिलो छैन । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीलाई दलहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सुरुमा उनले प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसकेका प्रदेशसभामा सबै भन्दा ठुलो दलका हैसियतले एमाले संसदीयदलका नेता रहेका लिला गिरीलाई नै संविधानको १६८ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने छ । त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले अर्को ३० दिन भित्र बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रदेशसभाका कुनैपनि सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने प्रमाण सहित १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् । १६८ (५) नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा भने ६ महिना भित्र अर्को प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रपती निर्वाचनलाई लक्षित गरेर १९ गते आयोजना गर्न थालिएको प्रदेश सांसदको संयुक्त प्रशिक्षणको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया