१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | March 28, 2024

साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन



काठमाडौं । सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञ बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य रहेका छन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी आज कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानून र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गरिन् । उनले त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बर्तान् ।

निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

उनले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए नेपालको साइबर सुरक्षाको सवालमा महत्त्वपूर्ण काम हुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताए ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

गठित समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको ३० दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७९, बिहिबार  ९ : १० बजे

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई

काठमाडौं । भारतमा हुने बरोडा र गुजरातसँगको फ्रेन्डसिप सिरिज तथा

रुपन्देही प्रहरीले हराएका १२ थान मोवाईल फेला पारी मोबाइल धनिलाई बुझायो

बुटवल । रुपन्देही प्रहरीले जिल्लाका बिभिन्न स्थानबाट मोबाइल हराएको भन्दै

स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्वास्थ्य विभागले बिहीबार

गगन थापाको टिप्पणी- ‘बा र भगवान प्रश्नभन्दा माथि !’

काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बा र भगवानलाई

बजेट मागिरहने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट