बुटवल । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठको ११ औं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि लुम्बिनीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले ४५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले ‘मिसन पालिका’ अभियान अनतरगत अधिवेशन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरुमा संगठन निर्माण तथा पुन:गठन गरि तत्काल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न र सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्ने तथा अस्थायी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नगरी अपमान जनक तवरले सेवाबाट हटाउने र पुनः आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको बिरोध गरेको छ ।
यही फागुन १९ र २० गते दुई दिनसम्म आयोजित बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा संगठनद्वारा सञ्चालित कर्मचारी कलणयाणकारी कोषलाई सदस्यता वितरण र नवीकरणको महत्वपूर्ण कारणयक्रमको रुपमा बिकास गर्ने, “नेगो एप्स” दमार्फत संगठनको सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीलाई बिकसित गर्ने लगायतका बुँदाहरु समेटिएका छन् । बैठकले सेवाग्राहीलाई “आफैबाट नमस्कार” गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने कुरालाई जोड दिइएको संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य बस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, भ्रष्टाचार, अनियमितता, खाद्यान्न अभाव, प्राकृतिक श्रोत साधनको अति दोहन, शान्ति सुरक्षाको खंस्कखो स्थिती, वातावरणीय बिनास, खानेपानीको अभाव जस्ता जनसरोकारका विषय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा अध्यक्ष कोइरालाले सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेले सरकार परिवर्तनसँगै हुने सरुवा आतंक तत्काल रोक्न र सरुवालाई सजाय मान्ने सोचाईलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उप महासचि सचिब युवाचन्द्र घिमिरेले “जहाँ रकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन मैत्री तीनै तहका ऐन एथाशिघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया