२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि ८७ कम्पनी योग्य



काठमाडौं । धितोपत्र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत संस्थाहरूमध्ये ८७ वटामात्रै योग्य देखिएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले मार्जिक कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैै हाल सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८७ वटा मात्रै योग्य रहेको जनाएको हो ।

नेप्सेका अनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक, आठवटा विकास बैंक, चारवटा वित्त कम्पनी, १३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, चारवटा जीवन बीमा कम्पनी, पाँचवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३० वटा लघुवित्त कम्पनी मार्जिक कारोबारका लागि योग्य देखिएका छन् । त्यस्तै तारागाउँ होटल रिजेन्सी, नेपाल पुनबीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट पनि मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूचीमा रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा पुँजीबजारका लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो । यसका लागि धितोपत्र दलालले सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशनानुसार मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका योग्य कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन् । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीहरूमा मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेलगायतका व्यवस्था निर्देशनले तोकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  २ : ४८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको