२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिदैँ



हेटौडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदैछन् ।

सत्ता साझेदारसमेत रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।

मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले विश्वासको मत लिने भएपछि चैत ८ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाईएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । जसअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहित ६ राजनीतिक दलका १०५ जना सांसदसहितकाे उनले भारी मतसहित विश्वासको मत पाएका थिए । उनको बिपक्षमा नेमकिपाका ३ जना सांसद मात्रै उभिएका थिए ।

आज लिने विश्वासको मतमा राप्रपाले नदिने जनाए पनि सत्ता साझेदार नेकपा एमाले भने अझै अनिर्णित अवस्थामा रहेको छ । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको गठबन्धन भत्किए पछिको परिस्थीतिले एमालेलाई माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेललाई मत दिने कि नदिने भन्ने अन्यौल बढाएको हो ।

गत पुस २५ गते नेकपा एमालेसहित ५ दलका ७० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

 

 

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७९, बुधबार  ७ : २५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा