गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय : सुराकी बजेट खारेज, मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइने

काठमाडौं । जिम्मेवार परिवर्तन गर्दै नियुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबहालीसँगै सुराकीका नाममा हुने गरेको खर्च खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले सुराकी खारेजी सहित मिटर ब्याजीका पीडितलाई राहत पुग्ने गरि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा गृह मन्त्रालयबाट सुराकी नाममा खर्च गर्ने प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गगरिएको बताउँदै उनले उक्त निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तावको लागि लगिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्नको लागि कानुन केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक पारित भइरहेकाले एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि आजबाट गृहको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यसअघि उनी उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए ।