१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

मलेसियाको संसदले खारेज गर्यो अनिवार्य मृत्युदण्डको ब्यवस्था, झन्डै १४ सय कैदीको ज्यान जोगिने सक्ने



क्वालालम्पुर । मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसदमा दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरे पछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था खारेज भएको हो ।

बिबिसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति बिद्येयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ । तर, असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्याधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ ।

मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ ।

मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसाला पछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन । नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने वाटो खुल्ला भएको छ । जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरुले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका ५३ देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७९, मंगलबार  ९ : ०७ बजे

निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह : ‘चुनाव कसरी सफल पार्ने भनेर सोचौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते जसरी

सबै सुरक्षा जाँच पार गरेर नेपालगन्जको गोदाममा पुगेको २० लाख बढीको केराउ प्रहरी नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जबाट प्रहरीले अवैध रुपले भण्डारण गरी राखिएको

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

४० वर्ष मुनिका कांग्रेसी युवाहरुको सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सुधार अभियान (४० वर्ष मुनि) ले