सरकारको ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सम्पूर्ण ध्यान बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

पार्टी सम्वद्ध भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीकर्मीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।

आज वा भोलिमा सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजना ल्याउनुपर्छ । सत्ता समीकरणको चरित्रलाईसमेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौँं ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु । चुनौती नै चुनौतीका बीचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु । यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने साधनको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीति, अर्थनीति, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ । सोही छलफलको जगमा अवको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको हो । समाजवाद उन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो । तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ ।’’

संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक निजी, साझेदारी र सहकारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको सो उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।’’

‘‘संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहस छन् । कतिपय शक्ति परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ ।”

सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुननसक्ने भएकाले कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो । यसलाई ठीक ढङ्गले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारितबाहेक अरु उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन । कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने ।