बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संबिधानको धारा १६८(२) बमोजिमको बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेको प्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् ।
चौधरीले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने उल्लेख गरिएको छ । ‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८(३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । एमालेले प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई हस्तक्षेपकारी भन्दै घोर विरोध गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुघ कानुनी उपचारमा जाने समेत जनाइएको छ ।
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि आह्वान गरिनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भए लगत्तै एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमाले संसदीयदलका नेताका हैसियतले गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो ।
मंगलबार राती प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई बैशाख १४ गते साँझ ४ बजे भित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष एक महिना अघि नै दावी पेश गरिसकेका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ जना,जसपा, लोसपाा र जनमतका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् ।
प्रतिक्रिया