काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता-गठबन्धनले बिहीबार दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेससहित ८ दलले संयुक्त हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी पेस गर्न लागेको हो ।
गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेले भने प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनीमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेका लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पुस २७ गते शपथ लिएका थिए । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार गुमेको थियो ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को २ पछि उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्नेमा २ मै सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकार गठनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर आह्वान गरेका थिए। एमालेले यसको विरोधमा अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। उपदफा ३ अनुसार दाबी गर्दा एमालेले सरकार बनाउन पाउने थियो ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३-३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा सरकारको दाबी गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया