बुटवल । उद्यानहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखापरेका समस्याहरूको समाधान गर्दै संस्थागत विकास गरी एकताबद्ध पहल गर्ने उद्देश्यसहित बुटवलमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय उद्यान सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
स्वस्थ जीवनशैली, वातावरण, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्न, हरित न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सहरलाई सुन्दरी गर्न उद्यानहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न आवश्यक रहेको सम्मेलनले घोषणा गरेको छ ।
देशभरि रहेका उद्यानहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासमा समुदायले गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले अभिभावकत्व लिने र समुदायले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
उद्यानहरूको दर्ता, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति तथा कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्ने र सबै प्रकारका वनअन्तर्गत रहेका उद्यानहरूलाई दीर्घकालीन उपयोग, स्वामित्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।
सम्मेलनमा जारी घोषणापत्रमा सबै तहका सरकार मातहत रहने पर्यटन बोर्ड÷परिषद्÷समितिहरूमा नेपाल उद्यान महासङ्घको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्न र उद्यानहरूसँग लिइँदै आएको बहाल कर, स्थानीय कर र पर्यटन करलाई खारेज गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकल कर लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय उद्यान, प्रादेशिक उद्यान, स्थानीय उद्यानका सम्बन्धमा वर्गीकरणका स्पष्ट आधार र स्वामित्वलगायत सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति एकीकृत नीति र कानून यथाशीघ्र तर्जुमा गरी लागू हुनुपर्ने र नेपालमा सञ्चालित उद्यानहरूमा प्राविधिकरूपमा धेरै कमजोरी रहेको विषयलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा प्राविधिकरूपले पनि सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया