२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद विस्तार, अझै पाएन सरकारले पूर्णता



नेपालगन्ज । लामो समयपछिको पर्खाईपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थप ३ जना मन्त्री पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ३ जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित चार जना मन्त्री रहेकोमा तीन जना नयाँ मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषदको बिस्तार गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट एक, जनता समाजवादीबाट एक र जनमत पार्टीबाट एक गरि तीन जना मन्त्री थपिएका छन् । कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तथा जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् ।

बैशाख १५ मा मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूसंग तीन वटा मन्त्रालय राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफू संगै राखेका छन् । माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई यस अघि नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सांसदहरुको विषयमा कुरा नमिलेपछि माओवादीले विस्तार भएको मीनत्रपरिषदमा कसैको नाम नपठाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेन ।

भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय र राज्यमन्त्री थप्ने तयारी गरिएपनि मुख्यमन्त्री मन्त्रालय बढाउने बिषयबाट पछि हटेका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा रहेका मन्त्रालयहरुको संख्यालाई कायम राख्नेगरी मुख्यमन्त्री अघि बढेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०८०, सोमबार  १ : ०१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता