९ बैशाख २०८३, बुधबार | April 22, 2026

जापानमा १६ वर्ष मुनीको यौन सबन्ध बलात्कार हुने, यसअघि १३ वर्ष थियो



टोकियो । जापानको यौन अपराध कानुनमा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । यहाँ बलात्कारको परिभाषा परिर्वतन र सहमतिको उमेर बढाउन नयाँ कानुन पारित भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार सहमतिविना शारीरिक सम्बन्ध राख्नु बलात्कार मानिनेछ ।

अहिलेसम्म जबर्जस्ती सम्बन्धलाई मात्र बलात्कारको दायरामा राखिएको थियो । साथै, कानुनी सहमतिको उमेर पनि अब १३ वर्षबाट १६ वर्ष पु¥याएको छ ।

जापानको संसद्को माथिल्लो सदनले शुक्रबार नयाँ कानुन पारित गरेको हो । यसमा कुनै कारणले पीडितले आफ्नो असहमति दर्ता गर्न नसकेका ८ वटा अवस्था समेटिएको छ । उदाहरणका लागि, यदि पीडितलाई औषधि दिइयो भने, उसलाई हिट वा धम्की वा यदि उसले सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्यो भने पनि बलात्कार सबन्धी मुछा चल्नेछ ।

त्यसैगरी, जापानमा पछिल्लो ११६ वर्षमा पहिलो पटक सहमतिको उमेर परिवर्तन गरिएको छ। सन् १९०७ मा कानुन बनेपछि सहमतिको उमेर १३ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

यसका साथै यस ऐन अन्तर्गत बलात्कार सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने समयावधि पनि १० वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष गरिएको छ । अर्थात् अपराध भएको १५ वर्षपछि पनि पीडितले उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् । यससँगै फोटो भ्युरिज्ममा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विकसित देशहरूमध्ये जापानमा सेक्सका लागि सहमतिको सबैभन्दा कम उमेर रहेको छ।

तर, नयाँ कानुनअनुसार १३ देखि १५ वर्ष उमेरका नाबालिगसँग यौनसम्पर्क राख्ने पीडितभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष जेठो भए मात्रै अपराध मानिनेछ ।

वास्तवमा, जापानमा बलात्कारका घटनाहरू लगातार बढिरहेका छन्, तर कमजोर कानूनका कारण कि अपराधीहरू स्वतन्त्र छन्  र पीडितहरूले अपराध दर्ता गर्दैनन्। रिपोर्ट अनुसार सन् २०२२ मा जापानमा १ लाख ७ हजार बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । अर्कोतर्फ, जापान सरकारले २०२१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ६ प्रतिशत पीडितले मात्रै उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८०, शनिबार  ७ : ०० बजे

पार्टीमा युवालाई आकर्षित गर्न जरुरी छ : सभापति थापा

मोरङ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीमा युवालाई आकर्षित

साठी क्विन्टल मकैसहित चालक पक्राउ

भैरहवा । रुपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी गर्न

नबिल बैंक १६ स्थानमा सिपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिँदै

काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित

महान्यायाधिवक्ता डा कँडेलविरुद्ध तीन रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गर्यो काम

काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका