साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा लड्न अव काठमाडौ जान नपर्ने, जिल्ला अदालतबाटै लड्न सकिने

काठमाडौँ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चल्न सक्ने गरि निर्णय गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै चल्ने गरि निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम मुद्दाको सुरुवाती कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

शर्माले सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने भएका कारण यी दुई कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु हेरेर किनारा लगाउने निर्णय भएको बताइन् । पछिल्लो समय साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा सर्वसाधारणको टाउको दुखाइका विषय बनेको थियो ।

सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मलाई परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो। त्यसबमोजिम यी मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्रै हेर्ने गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै दुई मुद्दाका लागि सर्वसाधारणले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।

सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र त्यही ऐनको दफा ३ को खण्ड ‘ग’ बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि सबै जिल्ला अदालतलाई दिएको छ।